पश्चिम एशिया में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। अगर आप सोच रहे थे कि राजनयिक टेबल पर बैठकर कोई रास्ता निकल आएगा, तो ईरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका से बातचीत का अब कोई इरादा नहीं है। तेहरान का पूरा ध्यान अब केवल और केवल अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा पर केंद्रित है।
यह केवल एक बयान नहीं है, बल्कि उस द्विपक्षीय समझ के ताबूत में आखिरी कील है जिसे हाल ही में सुलह की उम्मीद माना जा रहा था।
सुलह के समझौते का क्या हुआ
बीते 17 जून को दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ था। इसका मकसद इलाके में जारी सैन्य तनातनी को कम करना था। इस 14 सूत्रीय समझौते में कुछ बेहद अहम शर्तें शामिल थीं। इसमें ईरान की रुकी हुई संपत्तियों को वापस करने और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित करने जैसी बातें थीं। लेकिन यह समझौता कागज पर लिखा एक बेजान दस्तावेज बनकर रह गया।
ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने पहले दिन से ही इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण कतर में फंसी ईरानी रकम की वापसी को लेकर सहमति बनी थी। इस संबंध में बातचीत के लिए ईरानी तकनीकी टीम को दोहा जाना था। लेकिन वाशिंगटन ने जिस तरह से सैन्य मोर्चे पर दबाव बनाना शुरू किया, उसने बातचीत के पूरे माहौल को बिगाड़ दिया।
ईरान का सीधा तर्क है कि एकतरफा तौर पर नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। जब दूसरा पक्ष अपनी जिम्मेदारियों से मुकर चुका है, तो तेहरान खुद को किसी भी वादे से बंधा हुआ नहीं मानता।
सैन्य टकराव और हॉर्मुज जलडमरूमध्य का असली विवाद
इस तनातनी की असली वजह जमीनी और समुद्री मोर्चे पर हो रही सैन्य कार्रवाइयां हैं। अमेरिका ने हाल के दिनों में दक्षिणी ईरान के तटीय इलाकों को निशाना बनाकर लगातार हवाई हमले किए हैं। पेंटागन का कहना है कि इन हमलों का मकसद उन ईरानी सैन्य ठिकानों को कमजोर करना है जो वैश्विक व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
दूसरी तरफ ईरान इन दावों को पूरी तरह खारिज करता है। समझौते के पांचवें अनुच्छेद के तहत हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और वहां के ट्रैफिक को मैनेज करने की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई थी। ईरान इसे अपनी संप्रभुता का मामला मानता है। जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान के एक मालवाहक जहाज पर कार्रवाई की और नौसैनिक घेराबंदी तेज की, तो तनाव चरम पर पहुंच गया। इसके जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।
अब स्थिति यह है कि कूटनीतिक टेबल खाली पड़ी है और दोनों तरफ की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं।
तेहरान का नया रुख और रणनीतिक बदलाव
इस्माइल बगाई का यह बयान कि "हम केवल डिफेंस पर ध्यान दे रहे हैं", ईरान की बदली हुई रणनीति को दिखाता है। अब तेहरान किसी भी तरह के कूटनीतिक भ्रम में नहीं रहना चाहता। 70 सालों के कूटनीतिक इतिहास का हवाला देते हुए ईरान का कहना है कि वे न तो आशावादी हैं और न ही निराशावादी, बल्कि पूरी तरह व्यावहारिक हैं। उनका मानना है कि अमेरिका पर भरोसा करना ऐतिहासिक रूप से घाटे का सौदा रहा है।
ईरान के भीतर भी इस समय घरेलू राजनीति में प्रतिरोध को लेकर एक मजबूत सहमति दिख रही है। अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने की नीति को जनता और नेतृत्व दोनों का समर्थन हासिल है। सरकार ने स्थानीय मीडिया को भी निर्देश दिया है कि वे आपसी राजनीतिक मतभेदों को हवा देने के बजाय देश की सुरक्षा और एकता पर ध्यान केंद्रित करें।
ईरानी सेना ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनके देश पर हमला हुआ, तो उसका मुंहतोड़ और त्वरित जवाब दिया जाएगा। यह धमकी महज हवा में नहीं है, बल्कि क्षेत्र में तैनात मिसाइल यूनिट्स की तैयारियों से साफ दिखती है।
क्या बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं होता, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत किसी बातचीत की उम्मीद करना बेमानी होगा। अमेरिका अपने सैन्य दबाव के जरिए ईरान को वापस बातचीत की मेज पर लाना चाहता था। वाशिंगटन का मानना था कि लगातार हमलों से ईरान कमजोर होगा और शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन तेहरान ने इस रणनीति को पूरी तरह उलट दिया है।
ईरान ने यह संदेश दे दिया है कि जब तक अमेरिका समझौते के बुनियादी नियमों का सम्मान नहीं करता, तब तक किसी भी स्तर पर बातचीत संभव नहीं है। अब गेंद पूरी तरह से वाशिंगटन के पाले में है। यदि अमेरिका सैन्य आक्रामकता जारी रखता है, तो पश्चिम एशिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ सकता है। यदि वह कूटनीतिक रास्ते पर लौटना चाहता है, तो उसे सबसे पहले जमीनी स्तर पर अपने वादों को पूरा करके दिखाना होगा। फिलहाल तो शांति की उम्मीदें बेहद धुंधली नजर आ रही हैं।
