इजरायल की राजनीति में जब भी किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगाती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और बाहरी खतरे का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है। संसद यानी नेसेट में अपना बहुमत खोने की कगार पर खड़े नेतन्याहू ने विपक्षी नेताओं को "यूनिटी गवर्नमेंट" या राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का न्योता दिया है। इसके पीछे उन्होंने ईरान के बढ़ते खतरे और क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं का हवाला दिया है।
लेकिन विपक्षी खेमे के प्रमुख चेहरे और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे नेतन्याहू की पुरानी राजनीतिक चाल और महज एक "स्पिन" करार दिया है। आखिर यह पूरा मामला क्या है, और नेतन्याहू के इस दांव के पीछे की असली गणित क्या कहती है?
क्या है नेतन्याहू का यूनिटी सरकार का प्रस्ताव
नेतन्याहू की गठबंधन सरकार पिछले कई महीनों से आंतरिक कलह और सहयोगियों की नाराजगी झेल रही है। 120 सीटों वाली इजरायली संसद (नेसेट) में सरकार चलाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और कट्टरपंथी सहयोगी दलों की मांगों के चलते नेतन्याहू का यह संख्याबल लगातार कमजोर हुआ है।
इसी दबाव के बीच नेतन्याहू ने विपक्ष से अपील की है कि देश इस समय ईरान और उसके समर्थित गुटों की तरफ से गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उनका तर्क सीधा है। ऐसे समय में देश को एक मजबूत और एकजुट सरकार की जरूरत है, इसलिए विपक्षी दलों को मतभेद भुलाकर सरकार में शामिल हो जाना चाहिए।
सुनने में यह बात काफी देशभक्तिपूर्ण लगती है। युद्ध या बड़े संकट के समय किसी भी देश में एकता की बात करना स्वाभाविक भी है। लेकिन इजरायल की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि इसके पीछे सत्ता बचाने की कवायद ज्यादा है।
गादी आइजनकोट ने प्रस्ताव क्यों ठुकराया
पूर्व आईडीएफ (IDF) चीफ ऑफ स्टाफ गादी आइजनकोट, जो पहले भी युद्ध कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं, ने नेतन्याहू के इस ऑफर को ठुकराने में देर नहीं लगाई। आइजनकोट का मानना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व बचाने का तरीका है।
उनके इस इनकार के पीछे तीन ठोस कारण नजर आते हैं:
- पिछला कड़वा अनुभव - आइजनकोट और बेनी गैंट्ज अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए आपातकालीन सरकार में शामिल हुए थे। लेकिन उनका आरोप रहा है कि नेतन्याहू ने युद्ध से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी अनदेखी की और अपने गठबंधन के कट्टरपंथी मंत्रियों के दबाव में काम किया।
- गठबंधन की शर्तें - नेतन्याहू विपक्षी नेताओं को सरकार में तो बुला रहे हैं, लेकिन अपने मौजूदा अति-दक्षिणपंथी सहयोगियों (जैसे इतामार बेन-ग्विर और बेजालेल स्मोट्रिच) को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। विपक्ष के लिए इन नेताओं के साथ एक ही कैबिनेट में बैठना असंभव है।
- चुनाव टालने की रणनीति - विपक्षी दलों का साफ मानना है कि नेतन्याहू यूनिटी सरकार के नाम पर समय खरीदना चाहते हैं। अगर विपक्ष सरकार में शामिल हो जाता है, तो तत्काल चुनाव कराने की मांग कमजोर पड़ जाएगी।
ईरान का डर या सत्ता बचाने की मजबूरी
यह सच है कि इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। ऐसे में किसी भी सरकार के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा ही।
लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई ईरान से निपटने के लिए विपक्ष का सरकार में शामिल होना जरूरी है? इजरायल में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विपक्ष हमेशा से सेना और सरकार के साथ खड़ा रहा है, भले ही वह सरकार का हिस्सा न हो।
असली समस्या नेतन्याहू के अपने घर यानी उनके गठबंधन के भीतर है। अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (हरेदी) यहूदियों की सेना में अनिवार्य भर्ती से जुड़े कानून को लेकर उनके सहयोगी दल बगावत के मूड में हैं। बजट पास कराना भी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अगर यह गठबंधन टूटता है, तो नेतन्याहू को न सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ेगी, बल्कि उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों का सामना भी बिना किसी राजनीतिक ढाल के करना होगा।
यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे "ईरान कार्ड" के इस्तेमाल के तौर पर देख रहे हैं। बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर आंतरिक विफलताओं और अल्पमत में आने के संकट से ध्यान भटकाना राजनीति का एक पुराना फॉर्मूला है।
आम इजरायली जनता और विपक्ष की क्या मांग है
इजरायल की सड़कों पर पिछले लंबे समय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बंधकों की रिहाई से लेकर नए चुनाव कराने तक की मांग जोर पकड़ रही है। जनमत सर्वेक्षणों में भी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके गठबंधन की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है।
विपक्ष की रणनीति अब बिल्कुल साफ है। वे किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो नेतन्याहू को राजनीतिक जीवनदान दे। आइजनकोट और अन्य विपक्षी नेताओं का जोर इस बात पर है कि देश को एक नई शुरुआत की जरूरत है, जो केवल नए आम चुनावों के जरिए ही संभव है।
आगे क्या हो सकता है
इजरायल की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है। नेतन्याहू के पास अब विकल्प बेहद सीमित बचे हैं।
- सहयोगियों को मनाना - उन्हें अपने नाराज सहयोगी दलों की मांगें माननी होंगी, जिससे उन पर कट्टरपंथी नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप और तेज होगा।
- नए चेहरे तलाशना - वे छोटे विपक्षी गुटों या असंतुष्ट सांसदों को तोड़कर अपना बहुमत बचाने की कोशिश कर सकते हैं।
- मध्यावधि चुनाव - अगर बजट पास नहीं हो पाता या कोई सहयोगी समर्थन वापस ले लेता है, तो देश में तय समय से पहले चुनाव की घोषणा करनी पड़ेगी।
फिलहाल इतना तय है कि "यूनिटी गवर्नमेंट" का जो दांव नेतन्याहू ने चला था, वह विपक्ष के कड़े रुख के सामने कमजोर पड़ता दिख रहा है। आइजनकोट के इनकार ने यह संदेश साफ कर दिया है कि इस बार विपक्ष नेतन्याहू की राजनीतिक ढाल बनने के लिए तैयार नहीं है।
